किसानों को परेशानी हुई तो अधिकारी नपेंगे : गोविन्द सिंह राजपूत, गांवों मे जाकर किसानो से लेंगे स्वामित्व योजना पर फीडबैक

 किसानों को परेशानी हुई तो अधिकारी नपेंगे : गोविन्द सिंह राजपूत, गांवों मे जाकर किसानो से लेंगे स्वामित्व योजना पर फीडबैक

उज्जैन 19 नवम्बर। प्रदेश मे स्वामित्व योजना के अंतर्गत किये जा हे कार्यो का फीडबैक लेने गांवो का दौरा राजस्व  एवं परिवहन मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत स्वयं करेंगे।

शुक्रवार को श्री राजपूत ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को साफ साफ हिदायत दी की कागजों में जिन कार्यो का उल्लेख किया जा रहा है तथा किसी ऐसे ग्राम में जहां अधिकार अभिलेख पूर्ण हो चुका है वहां अब मंत्री जी स्वयं किसी 01 ग्राम में संपूर्ण कार्य का भौतिक सत्यापन करेंगे। उन्होंने अधिकारियो को निर्देश दिये हैं कि 50 हजार ग्रामों में आबादी सर्वेक्षण का कार्य अगस्त 2023 तक पूर्ण कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

इसके लिए कार्य की गति बढाने के लिए निर्देशित किया है साथ ही किसी ऐसे ग्राम में जहॉ अधिकार अभिलेख का कार्य पूर्ण हो चुका है वहां जाकर स्थानीय निवासियों से चर्चा करेंगे । वहीं अधिकारियों ने मंत्री जी को जानकारी देते हुए बताया की अब तक 8990 ग्रामों के 9 लाख 37 हजार अधिकार अभिलेख भौतिक रूप से वितरित किये जा चुके हैं। माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है, कि मुख्यमंत्री किसान योजना के संदर्भ में महाकौशल , मालवा, बुन्देलखंड , बघेलखंड, पूर्वी मध्यप्रदेश ,पश्चिमी मध्यप्रदेश , उत्त,री मध्य्प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित कर माह दिसम्बर एवं जनवरी में 10-15 जिलों के लोगों को सम्मिलित किया जाए । 

श्री राजपूत ने सितम्बर 2020 से प्रभावशील मुख्यमंत्री किसान योजना में कुल कितने लाख किसानों को लाभ देना है। इस पर अधिकारियों से चर्चा उपरांत कहा की अब कोरोना खत्म हो गया है इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के एवं अन्य माननीय मंत्रीगणों के क्षेत्र में आर्थिक सहायता वितरण के शिवरों का आयोजन करने के निर्देश दिये हैं।

मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करें

इसी तरह श्री राजपूत ने कहा की मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना एक अति महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी योजना है परंतु इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है।

इस योजना में प्राप्त आवेदनों के निराकरण का प्रतिशत बहुत कम है इसलिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये की एक विशेष अभियान चलाकर इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचायें। इसके लिए भी शिविर लगना चाहिए।

श्री राजपूत ने रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम (आर. सी. एम. एस ) पर अधिकारियों से कहा की अगर आप लोगों ने इसकी समीक्षा की है तो अब तक क्या एक्शान लिया है।  

कार्य में लापरवाही बरतने वालों से लें स्पष्टीकरण 

किसानों के हितों से जुडे इस मामले पर श्री राजपूत ने कहा कि जिलेवार जानकारी तैयार करें और जिन जिलों ने निर्धारित समय सीमा में कार्य का निराकरण नहीं किया है उन जिलों के कलेक्टर को राजस्व कार्यो में लापरवाही बरतने पर अप्रसन्नता व्य्क्त  की जाए तथा जिन तहसीलदारों द्वारा लापरवाही बरती गई है, उन्हें  कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।

श्री राजपूत ने निर्देशित किया है कि जिन जिलों में (आर सी एम एस) पोर्टल पर कम काम हुआ है । वहां भी कलेक्टर्स को अप्रसन्नता एवं तहसीलदारों से स्पपष्टीकरण प्राप्त किया जाए। 

क्रमांक 3036               अनिकेत/जोशी